राहत की बात यह है कि राज्य में पानी को बचाने को लेकर बहुत कुछ हो रहा है. सरकार पहली बार चापानलों के बदले गांवों में कुओं व तालाबों के रख-रखाव का खर्च उठाने को तैयार हुई है. पानी बचाने के दूसरे उपायों पर स्वयंसेवी संगठनों से लेकर पंचायतें भी सक्रिय हो रही हैं. लेकिन यह सारा काम बिखरा-बिखरा है. अब तक जल संकट से निपटने के सभी तैयारियां अलग-अलग विभाग कर रहे हैं. इससे बात नहीं बनने वाली हैं. पंचायत स्तर पर पानी बचाने से लेकर पानी के समुचित उपयोग का कार्यक्रम बनना चाहिए. राज्य के पेयजल व स्वच्छता विभाग ने गांव के सारे कार्यक्रमों को पंचायती राज के हाथों सौंप दिया है. मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक को शिक्षित-प्रशिक्षित किया जा रहा है. अब जिम्मेवारी पंचायतों की बनती है. अब तक मुखिया जी से लेकर जिला परिषद के सदस्य चापानलों के लिए विधायक जी का चक्कर लगाते थे. अब निर्णय उनके हाथों में है. फैसला ग्राम सभाओं को करना है. देश भर में जल सप्ताह मनाया जा रहा है. इस दौरान झारखंड में जल की स्थिति पर यह खास अंक पंचायती राज के प्रतिनिधियों को समर्पित है. जल संकट पर केवल चिंता जताने से कुछ नहीं होगा. इस बात को समझने का सही समय यही है. बारिश के पानी को सहेजने के छोटे व गंभीर प्रयास बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.
पाठकों की राय पर पंचायतनामा को और पठनीय बनाने की कोशिश की गयी है. पंचायतनामा के अक्षरों को पढ़ने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया है. इसके लुक में भी थोड़ा बदलाव किया गया है. उम्मीद है, यह आपको पसंद आयेगा. हर अंक आपके लिए संग्रहणीय बन सके. इसकी कोशिश जारी रहेगी. बस, हमें आप अपनी शिकायतों व सुझाव से अवगत कराते रहें. नमस्कार
संजय मिश्र
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